राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद फैसले की घड़ी नजदीक,फैसले से पहले चीफ जस्टिस सुरक्षा को लेकर चीफ सेक्रेटरी से जानकारी ली

We News 24 Hindi »नई दिल्ली
ब्यूरो संवाददाता विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट 

नई दिल्ली:अयोध्या दशकों पुराने अयोध्या  राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है. सुप्रीम कोर्ट के ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश  के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह और चीफ सेक्रेटरी आरके तिवारी  से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के बुलावे पर उत्तर प्रदेश शासन के ये दोनों वरिष्ठ अधिकारी शुक्रवार दोपहर दिल्ली पहुंचे थे. सूत्रों के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई अपने फैसले से पहले दोनों अधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे अयोध्या और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली. 

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बता दें कि 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं. लिहाजा उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक इस विवाद पर फैसला आ सकता है. उम्मीद जताई जा रही है कि 14 या 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट अयोध्या जमीन विवाद पर अपना फैसला सुना सकता है. लिहाजा सूबे की कानून व्यवस्था की जायजा लेने के लिए यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव को सर्वोच्च न्यायालय में बुलाया गया है.

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इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्हें सख्ती बरतने के निर्देश दिये. सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि सोशल मीडिया पर शेयर किए भड़काऊ पोस्ट्स पर तत्काल कार्रवाई करें. आने वाले फैसले को लेकर जनता, नेताओं और धार्मिक गुरुओं के साथ सभी से संवाद लगातार बनाए रखें.

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अराजकता फैलाने वालों को करें चिन्हित

सीएम योगी ने लखनऊ समेत हर जनपद में कंट्रोल रूम को राउंड द क्लॉक चलाने का आदेश दिया है. साथ ही कहा कि फुट पेट्रोलिंग (पैदल गश्त) के साथ जिलों में पीस कमेटी मीटिंग को निरंतर किया जाए और डायल 112 को लेकर जनता को और अधिकार जागरूक बनाया जाए. अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए. अगर उसके बाद भी कोई न माने, तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएं. सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही एयरपोर्ट के बोर्डिंग एरिया में चेकपोस्ट के जरिए सघन चेकिंग की जाए.

दीपेंदर राठी द्वारा किया गया गया पोस्ट