राम मंदिर निर्माण को लेकर योगी आदित्यनाथ कैबिनेट का भी बड़ा ऐलान

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लखनऊ/ब्यूरो/ संवाददाता दिनेश जयसवाल 

लखनऊ:लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान करने के साथ ही योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के रौनाही में पांच एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। लोक भवन में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी दी गई। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए न्यास बनाने की घोषणा के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने मस्जिद के लिए भी पांच एकड़ जमीन देने का एलान किया है।

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अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन रौनाही में देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या के रौनाही में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने का फैसला किया है। यह जमीन लखनऊ अयोध्या हाई-वे पर अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर पहले है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर-बाबरी मस्जिद केस में  जमीन दी जा रही है।बोर्ड जो चाहे करे, मस्जिद बनाए या कुछ और। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ स्थल नाम का ट्रस्ट बनेगा जो राम मंदिर निर्माण से जुड़े निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने पर राज्य सरकार ने रज़ामन्दी दे दी है। 67.2 एकड़ की ज़मीन जो केंद्र के पास थी वो भी ट्रस्ट को दी जाएगी

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कैबिनेट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया है। राम मंदिर ट्रस्ट पर पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। यह ट्रस्ट भव्य तथा दिव्य मंदिर पर फैसला लेगा। राम मंदिर बनाने के लिए योजना तैयार है। राम मंदिर के लिए वृहद योजना है। ट्रस्ट को 67.03 एकड़ भूमि दी जाएगी। यहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राम मंदिर निर्माण के लिए न्यास (ट्रस्ट) बनाने की घोषणा की। अयोध्या में मंदिर बनाने का फैसला नौ नवंबर को किया जा चुका है।
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सहकारी चीनी मिलों की समितियों का 3221 करोड़ माफ किया गया।  पिपराइज ,मुंडेरवा चीनी मिलों का इंटरेस्ट रेट बताया। अयोध्या, बस्ती, बहराइच , फिरोजाबाद समेत पांच मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन शुरू।  सिचाई विभाग ने आगरा में थाने के लिए जमीन निशुल्क दी। सायबर क्राइम को देखते हुए अभी तक दो थाने थे। लखनऊ और नोएडा  मंडल स्तर पर एक-एक सायबर थाने खोले जाएंगे। 111 करोड़ की लागत से बनेंगे। उत्तर प्रदेश से लगे सातों राज्यो की खनिज नीति के आधार पर ही सरकार खनिज की कीमत तय करेगी।