वित् मंत्री ने ये बड़ी घोषणा की ,जाने इस घोषणा में किसे फायदा होगा

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गौतम कुमार की रिपोर्ट

नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने इस दौरान कई सेक्टरों के लिए ऐलान किया है. आइये जानते हैं कि वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा में किस सेक्टर को क्या मिला.....

वित्तमंत्री ने कहा कि समाज के कई तबकों से मिलने के बाद यह पैकेज तैयार किया गया है. विकास को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए यह पैकेज दिया है. पीएम के मंत्र इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड पर ये पैकेज बना है.

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आइये जानते हैं वित्त मंत्री ने अपने भाषण में क्या-क्या कहा है...

लोकल ब्रांड को ग्लोबल पहचान दिलाना है.

जनधन, आधार और मोबाइल से गरीब तबकों को बड़ी राहत मिली है.
डीबीटी के जरिए लोगों के खाते में सीधे पैसे पहुंच रहे हैं, किसी को बैंक तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है.
उज्जवला योजना से महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन मिला है.
आरबीआई ने लोन में मध्यम वर्ग को राहत दी है.
30% लोन लेने वाले ग्राहकों ने अप्रैल में मॉरिटोरियम लिया
सरकार पहले ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा कर दी है.
41 करोड़ बैंक खातों में 43 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर किए गए हैं.
71738 मीट्रिक टन दाल वितरित की गई है.
18 हजार करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड करदाताओं को दिया गया है.
इससे 14 हजार करोड़ करदाताओं को लाभ मिलेगा.
कुटीर लघु उद्योग के लिए छह कदम उठाने की सरकार ने की घोषणा.
MSME के लिए 3 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान
कुटीर उद्योगों को बिना गिरवी के लोन मिलेगा
कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है.
चार वर्ष के लिए मिलेगा लोन, 12 महीने बाद चुकाना होगा.
Funds of Fund का सरकार ने प्रावधान किया है.
मुश्किल हालत में आए MSME के लिए विशेष योजना
सरकार ने MSME की परिभाषा को बदला
सेवा क्षेत्र में कार्यरत MSME और मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई को एक समान दर्जा
एक करोड़ का निवेश और पांच करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी को सूक्ष्म उद्योग का दर्जा
10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी को छोटे उद्योग का दर्जा
जो MSME विस्तार चाहते हैं उनको ऐसा करना चाहते हैं.
संकट में फंसे एमएसएमई को 20 हजार करोड़ रुपये की राहत
200 करोड़ का सरकारी टेंडर ग्लोबर टेंडर नहीं होगा
सरकारी कंपनियों में जो भी भुगतान MSME का बचा है, वो 45 दिनों में दे दिया जाएगा.
इन उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के पीएफ खाते में जिनकी सैलरी 15 हजार से कम है उनके लिए सरकार अगले तीन महीनों के लिए अंशदान करेगी.
जून, जुलाई और अगस्त 2020 का 24 फीसदी पीएफ अंशदान कर्मचारियों और कंपनियों का सरकार वहन करेगी.
पीएफ अंशदान को 12-12 फीसदी के बजाए 10-10 फीसदी किया गया है. हालांकि सरकारी कंपनियों में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है.
NBFC के लिए 30 हजार करोड़ की लिक्विडिटी योजना
पैसे की कमी से जूझ रहे NBFC को लोन देने के लिए सरकार गारंटर बनेगी
बिजली वितरण कंपनियों को मिलेगा 90 हजार करोड़ का फंड
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और REC के जरिए मिलेगा इन कंपनियों को लोन
आयकर रिटर्न को दाखिल करने की आखिरी तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ाया गया है.
पहले रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई और 31 अक्तूबर थी.
करदाताओं को मिल गई है बड़ी राहत
टीडीएस रेट में 25 फीसदी की कमी
कल से लागू होकर 31 मार्च 2021 तक माना जाएगा
इससे TDSऔर TCS देने वालों को 50,000 करोड़ की राहत होगी।
नॉन सैलरी वालों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी,यानि प्रोफेशनल को
रीफंड तुरंत दिया जाएगा चेरीटेबल ट्रस्ट ,LLP , प्रोपेराइटर्स को
टैक्स ऑडिट की डेट 31 अक्टूबर की गई
रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को छह माह की राहत
Real Estate के लिए फोर्स मेज़र लागू किया जाएगा ,यानि उनको प्रोजेक्ट कंप्लीशन में समय की राहत मिलेगी।
उनका कांट्रेक्ट खत्म नहीं माना जाएगा।
6 महीने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन टाइम बढ़ाया गया है।
इसकी तारिख 25 मार्च मानी जाएगी ,इन दिन से 6 महीने मिलेंगे।
फोर्स मेजर में एक्ट ऑफ गॉड मानकर राहत दी जाती है।
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