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पटना से रईस अहमद की रिपोर्ट।
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पटना:-सिविल कोर्ट और माननीय पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता द्वारा अधिवक्ताओं को लंबे लॉकडाउन के कारण अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई इसलिए अंजुम बारी अधिवक्ता के नेतृत्व में आज अपनी मांगों को लेकर बिहार स्टेट काउंसिल के गेट पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया.
ज्ञात हो कि अंजुम बाड़ी अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय ने 20/04/2020 को श्री नीतीश कुमार जी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लंबे लॉकडाउन के कारण अधिवक्ताओं को आर्थिक रूप से कठिनाई आई उसका वर्णन करते हुए प्रत्येक अधिवक्ताओं को 20-20 हजार रुपया काआर्थिक सहयोग देने की मांग की थी,जिस पर मुख्यमंत्री बिहार ने कोई ध्यान नहीं दिया इसके पश्चात 22/07/2020 को ईमेल के द्वारा भारत सरकार और बिहार सरकार को एक पत्र लिखकर अधिवक्ताओं के निम्नलिखित मांग की गई-
1-सरकारी बैंक के द्वारा अधिवक्ता संघ पर 1 लाख रुपया तक इच्छुक अधिवक्ताओं की ब्याज रहित ऋण दिया जाए।
2-अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए।
3-सभी न्यायालय परिसर या उसके आसपास न्यायिक पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिए कोविड-19 चिकित्सालय की व्यवस्था की जाए।
इसके बावजूद बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जिसके कारण सिविल कोर्ट एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता गन्न ने धरना प्रदर्शन किया और इस अवसर पर श्री अंजुम बारी, अधिवक्ता ने बिहार सरकार से 100 करोड़ रूपया आर्थिक सहायता अधिवक्ता कोष में तत्काल देने की मांग की.
केंद्र सरकार से तत्कालीन 200 करोड़ रूपया आर्थिक सहायता अधिवक्ता कोष में देने की मांग की और साथ ही साथ यह भी कहा कि यदि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो हम आने वाले 06/08/2020 को देशव्यापी आंदोलन करेंगे इस मौके पर अधिवक्ता डॉक्टर ए एस राजू मंजू शर्मा गौरव कुमार अमेरिका महत्व सागर सुमन राम आशीष ठाकुर एवं अन्य उपस्थित थे।