Rajasthan Political Crisis :राजस्थान SOG टीम को मानेसर रिसॉर्ट में जाने से हरियाणा पुलिस ने रोका

We News 24 Hindi »दिल्ली/एनसीआर

अमित मेहलावत  की रिपोर्ट

नई दिल्ली/ जयपुर:राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट की बगावत से शुरू हुआ सियासी ड्रामा जारी है। पायलट खेमे के हाई कोर्ट जाने से लेकर ऑडियो टेप तक, हर दिन इस ड्रामे में नाटकीय मोड़ आ रहे हैं। राजस्थान के इस सियासी रण में दोनों खेमों नेताओं के बीच शब्दबाण भी जमकर चल रहे हैं। ऑडियो टेप को लेकर जहां कांग्रेस पायलट खेमे के दो विधायकों को सस्पेंड कर चुकी है, वहीं आज हाई कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई सोमवार सुबह 10 बजे तक के लिए टल गई है। इसी के साथ स्पीकर से मिले नोटिस पर भी मंगलवार शाम तक कोर्ट ने स्टे दे दिया

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हरियाणा मानेसर स्थित रिसोर्ट में पहुंची SOG टीम
हरियाणा के मानेसर स्थिति रिसॉर्ट में राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम पहुंच गई है। इसी रिसॉर्ट में सचिन पायलट गुट के कांग्रेस विधायक ठहरे हैं। वहीं हरियाणा की पुलिस ने एसओजी टीम को रिसॉर्ट में दाखिल होने से रोक लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, एसओजी की टीम ऑडियो टेप मामले में बयान लेने पहुंची है। एसओजी की टीम भंवरलाल से पूछताछ करना चाहती है।

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सतीश पूनिया ने कांग्रेस के आरोपों का किया खंडन
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के ऑडियो टेप को लेकर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। कांग्रेस पार्टी, ये सरकार और इसके मुखिया बीजेपी की मानहानि कर रही है। 

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कांग्रेस अपने झगड़े को बीजेपी पर मंड रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत ये साफ कर चुके हैं कि इस कथित ऑडिया में उनकी आवाज नहीं है और इसकी किसी भी जांच ऐजेंसी से जांच को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत कुर्सी बचाने के लिए प्रतिशोध की राजनीतक कर रहे हैं।
रहे हैं।

पायलट गुट को मिली बड़ी राहत, सुनवाई टली, मंगलवार शाम तक कार्रवाई पर लगी रोक
राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सुनवाई साेमवार सुबह तक टाल दी है। वहीं विधानसभा स्पीकर को मंगलवार शाम तक इस नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही है।

राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की पैरवी के बाद स्पीकर की ओर से दलील देते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका को तत्काल खारिज करने की अपील की है। सिंघवी ने पायलट गुट की इस याचिका को प्रीमेच्योर बताते हुए मांग की है कि इसको खारिज कर दिया जाए।

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