मास्को/पेइचिंग:दुनिया के दो सुपरपावर रूस और चीन न केवल वर्षों से एक-दूसरे के मित्र हैं बल्कि दोनों इसका खुलकर इजहार भी करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब तक करीब 30 बार मिल चुके हैं। इस सबके बाद भी अब रूस-चीन दोस्ती में अब बड़ी दरार पड़ती दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण बना है चीन की दादागिरी और उसका विस्तारवादी रवैया। रूस और चीन के बीच गतिरोध के तीन प्रमुख कारण हैं- रूस के सुदूरवर्ती शहर व्लादिवोस्तोक पर चीन का दावा, रूस की ओर से भारत को हथियारों की डिलीवरी और चीन को S-400 मिसाइलों की डिलिवरी में देरी।
हॉन्ग कॉन्ग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने शीतयुद्ध के दौरान सोवियत संघ को निपटाने के लिए जिस तरह चीन को अपने पाले में लाया था, उसी तरह ट्रंप प्रशासन अब चीन को निपटाने के लिए रूस को अपने पाले में लाना चाह रहा है। अब तक इसे असंभव कहे जाने वाले सुझाव पर अमेरिका के रक्षा मंत्री माइक पोम्पियो से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैं नहीं समझता हूं कि वहां पर ऐसा कोई अवसर है।'
व्लादिवोस्तोक पर चीन और रूस में बढ़ा टकराव भारत के साथ लद्दाख में सीमा विवाद बढ़ा रहे चीन ने अब रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा किया है। चीन के सरकारी समाचार चैनल सीजीटीएन के संपादक शेन सिवई ने दावा किया कि रूस का व्लादिवोस्तोक शहर 1860 से पहले चीन का हिस्सा था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इस शहर को पहले हैशेनवाई के नाम से जाना जाता था जिसे रूस से एकतरफा संधि के तहत चीन से छीन लिया था। चीन में सभी मीडिया संगठन सरकारी हैं। इसमें बैठे लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारे पर ही कुछ भी लिखते हैं। कहा जाता है कि चीनी मीडिया में लिखी गई कोई भी बात वहां के सरकार के सोच को दर्शाती है।
बहरहाल, व्लादिवोस्तोक शहर पर चीन के दावे के बाद रूस के साथ उसके संबंधों में खटास आई है। रूस व्लादिवोस्तोक को 'रूलर ऑफ द ईस्ट' कहता है जबकि चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने इसे हैशेनवाई बताया है। चीन में ऐसे कई पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें सरकार से हैशेवाई पर स्थिति स्पष्ट करने और क्रीमिया के बारे में अपना रुख बदलने की मांग की गई है। रूस ने वर्ष 1904 में चीन पर कब्जा कर लिया था। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में इस विरोध के बाद रूस को यह अहसास हो गया है कि सीमा विवाद का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। चीन की दावेदारी इस संबंध को खराब कर रही है। असान फोरम एडिटर गिलबर्ट रोजमैन ने कहा कि चीन ने अमेरिका के खिलाफ रूस को खुश करने के लिए उसके साथ सीमा की संधि की थी।
चीन की आपत्ति के बाद भी भारत को हथियारों की आपूर्ति रूस भारत को चीन के विरोध के बाद भी अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। वह भी तब जब चीन और भारत के बीच में गलवान घाटी में खूनी संघर्ष हुआ था। इसके बाद भारत के रक्षा मंत्री ने रूस की यात्रा की थी और फाइटर जेट तथा अन्य घातक हथियारों की आपूर्ति के लिए समझौता किया था। इसकी चीन में काफी आलोचना हो रही है। उधर, रूस का कहना है कि वह भारत को हथियारों की आपूर्ति गलवान हिंसा के पहले से ही कर रहा है। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर परमाणु सबमरीन सब रूसी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय भारत का हथियारों का बाजार अमेरिका और फ्रांस के कारण बहुत प्रतिस्पर्द्धात्मक हो गया है। रूस इसे खोना नहीं चाहेगा।
यूक्रेन के साथ चीन की दोस्ती रूस को पसंद नहीं विश्लेषकों का कहना है कि रूस और चीन के बीच संबंधों में रक्षा से जुड़ा मुद्दा विवाद का विषय बन गया है। ऑस्ट्रेलिया के कुर्टिन यूनिवर्सिटी में प्रफेसर एलेक्सी मुरविइव कहते हैं कि रूस को चीन और यूक्रेन के बीच सहयोग पसंद नहीं है। चीन यूक्रेन के साथ सैन्य और बिजनस मामलों को लेकर सहयोग कर रहा है। इसके अलावा चीन रूस के हथियारों का डिजाइन चुराकर अपने यहां प्रॉडक्शन कर रहा है और उसे वैश्विक हथियारों के बाजार में बेच रहा है। नकल वाले चीनी हथियार रूस के मूल हथियारों से प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं।
गलवान के बाद रूस ने चीन के S-400 के लिए नहीं दी मिसाइल रूस ने चीन को अपना अत्याधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है लेकिन उसके लिए मिसाइलें नहीं दे रहा है। रूस ने पहले कोरोना वायरस के नाम पर मिसाइलें देने में देरी की और बाद में उसकी आपूर्ति को 'सस्पेंड' कर दिया। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक, वर्ष 2018 में रूस ने S-400 के पहले बैच की आपूर्ति की थी लेकिन एक रूसी प्रफेसर को चीन के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े जाने के बाद आपूर्ति रोक दी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि एस-400 की आपूर्ति को रोकना एक गोपनीय घटनाक्रम है। वॉशिंगटन के एक थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन के डेरेक ग्रोस्सम ने कहा, 'इससे स्पष्ट होता है कि मास्को ने यह फैसला गलवान हिंसा के बाद लिया।'
चीन-पाक से खतरा, रूसी टैंक से लेकर इजरायली मिसाइल पर भारत की नजर लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में चीन के खिलाफ घातक कार्रवाई के लिए भारत ने कई हथियारों का चुनाव किया है, जिसमें लाइटवेट टैंक प्रमुख है। चीन ने पहले से ही सीमा पर अपने लाइटवेट टाइप-15 टैंक जिसे जेडटीक्यू -15 नाम से जाना जाता है, उसे तैनात कर चुका है। अब भारत रूस की बनी हुई 2S25 Sprut-SD टैंक को खरीदने पर विचार कर रहा है। इस टैंक में 125 एमएम की गन लगी हुई है जिसे किसी हैवी लिफ्ट हेलिकॉप्टर के जरिए भी ऊंचाई वाले इलाके में तैनात किया जा सकता है।
भारत आने वाले राफेल विमान हवा से हवा में मार करने वाली बियांड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस होंगे। यह मिसाइल दुश्मन के प्लेन को बिना देखे सीधे फायर किया जा सकता है। इसमें एक्टिव रडार सीकर लगा होता है जिससे मिसाइल को किसी भी मौसम में फायर किया जा सकता है |
इंडो-पैसफिक में पार्टनर होंगे रूस और अमेरिका, भारत ने दिया सुझाव!
भारतीय मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि भारत सरकार ने रूस को इंडो-पैसिफिक रीजन में अमेरिका के नेतृत्व वाले ग्रुप में शामिल होने का सुझाव दिया है। माना जाता है कि इस ग्रुप का गठन चीन की दादागिरी को रोकने के लिए किया गया है। कहा जा रहा है कि रूस के उप विदेश मंत्री इगोर मुर्गुलोव और भारत के रूस में राजदूत डी बाला वेंकटेश के बीच वार्ता में इस प्रस्ताव पर बातचीत हुई। भारत ने कथित रूप से रूस से कहा है कि वह मास्को के ग्रेटर यूरेसिया प्रॉजेक्ट का समर्थन करता है।
इस सुझाव पर चीन के विश्लेषक भड़क उठे हैं। वे इसे चीन के साथ धोखा करार दे रहे हैं। कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि रूस को नाटो में ही शामिल हो जाना चाहिए जिसे उसे (रूस को) रोकने के लिए बनाया गया था। विश्लेषकों का कहना है कि अगर रूस को सटीक ऑफर दिया गया तो वह इंडो-पैसफिक ग्रुप में शामिल हो सकता है। इसके जरिए रूस इंडो पैसफिक इलाके में अमेरिकी प्रभुत्व को ग्रुप के अंदर ही रहकर कम कर सकेगा। हालांकि कई लोग यह भी रूस किसी ऐसे गुट में शामिल नहीं होगा जो चीन विरोधी है।
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