ये भी पढ़े-बिहार राज्य के सभी जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ,सदर अस्पताल को किया अलर्ट

 

We News 24 Hindi »गया/बिहार

अविनाश सिंह की रिपोर्ट

गया : जिलास्तरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू की गई है। पहले बिना सूचना के विभागीय पदाधिकारी गायब रहते थे, अब उनपर विभागीय संकल्प के आधार पर जिला परिषद अध्यक्ष शिकंजा कसेंगे। जिला स्तरीय कोई विभाग के पदाधिकारी मुख्यालय छोडऩे से पहले जिला परिषद अध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी। 

इसे लेकर जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त सुमन कुमार ने विभागों को एक पत्र भेज है। पत्र में उन्होंने कहा कि विभागीय संकल्प पत्र 2001 का स्मरण करें। इसमें स्पष्ट निर्देश है कि विभाग के किसी भी पदाधिकारी द्वारा ली गई आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं मुख्यालय छोडऩे की अनुमति जिला परिषद अध्यक्ष से लेनी होगी। अध्यक्ष से अनुमोदनोंपरांत उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनुशंसा करेंगे। 

ये भी पढ़े-बिहार राज्य के सभी जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ,सदर अस्पताल को किया अलर्ट

देखा जा रहा है कि विगत कई माह से इसका अनुपालन विभागीय पदाधिकारी नहीं की जा रही है। साथ ही मासिक प्रतिवेदन भी जिला परिषद कार्यालय को नहीं दी जा रही है। डीडीसी ने कहा कि अनुपालन नहीं करने से स्पष्ट है कि विभाग के निर्गत संकल्पों में दर्शाए गए निदेश का पूर्व रूप से अवहेलना की जा रही है। जो एक खेद का विषय है।

इन विभागों को लिखा गया पत्र


डीडीसी ने जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला गव्य पदाधिकारी, राज्य मुख्यालय स्थित प्रक्षेत्रों गहन पशु विकास प्रखंड के पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, माध्यमिक, सर्वशिक्षा, एमडीएम, साक्षरता, योजना एवं लेखा, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, देशी चिकित्सा प्रक्षेत्र के चिकित्सक, जिला स्तरीय सभी चिकित्सा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नगर, शेरघाटी, टिकारी, नीमचक, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कार्यपालक जल संसाधन विभाग लघु ङ्क्षसचाई विभाग, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, जिलास्तरीय पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिलास्तरीय पदाधिकारी को पत्र लिखा है।

ये भी पढ़े-खुलासा,पटना के ईंट व्यवसायी की हत्या सुपारी किलर्स से व्यवसायी के ही सगे साढू ने करवाई

प्रत्येक 5वीं को विभागीय प्रतिवेदन देना अनिवार्य

डीडीसी ने कहा कि विभागीय संकल्प का अक्षरश: अनुपालन करना है। साथ ही अपने विभाग से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 5 वीं तारीख को अनिवार्य रूप से जिला परिषद को भेजेंगे। यह पत्र डीडीसी ने बीते 18 दिसंबर को जारी किया है।
26 को बाराचट्टी व 28 दिसंबर को होगी कोच प्रखंड के विकास कार्यों की समीक्षा

ये भी पढ़े-मुजफ्फरपुर छात्रा को जिन्दा जलाने के मामले में जमानत पर रिहा आरोपी की मौत की खबर ,कोर्ट ने थानाध्यक्ष से की रिपोर्ट तलब

उप विकास आयुक् सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद व जिला परिषद अध्यक्ष आगामी 26 दिसंबर को बाराचट्टी एवं 28 दिसंबर को कोच प्रखंड में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। उक्त जानकारी जिला परिषद अध्यक्ष करुणा देवी ने मंगलवार को शेरघाटी में क्षेत्र भ्रमण के दौरान दी। उन्होंने बताया कि कई प्रखंड क्षेत्रों से विकास कार्यों के कार्यान्वयन में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है। इसलिए सभी विभागों के कार्यों की विभाग बार समीक्षा उप विकास आयुक्त की उपस्थिति में की जाएगी। इसके लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को जानकारी पत्र के माध्यम से भेजी जा चुकी है।
 

Whats App पर न्यूज़ Updates पाने के लिए हमारे नंबर 9599389900 को अपने मोबाईल में सेव  करके इस नंबर पर मिस्ड कॉल करें। फेसबुक-टिवटर पर हमसे जुड़ने के लिए https://www.facebook.com/wenews24hindi और https://twitter.com/Waors2 पर  क्लिक करें और पेज को लाइक करें