• Breaking News

    किसान आन्दोलन के समर्थन में अन्ना हजारे के आमरण अनशन से डरी मोदी सरकार ,आन्ना को मनाने जाएंगे केंद्रीय मंत्री




    We News 24 Hindi » मुंबई 
    रघु जाधव की  रिपोर्ट


    मुंबई: 2 महीने से ज्यादा का वक़्त हो चला है दिल्ली में किसान आंदोल का लेकिन  केंद्र सरकार कान पर जूं तक नहीं रेगी। इन सभी घटनाओ को देखते हए  समाजसेवी अन्ना हजारे केंद्र सरकार के खिलाफ  30 जनवरी से आमरण अनशन एलान किया है  । ये आमरण अनशन अन्ना हजारे रालेगण सिद्धि के यादव बाबा मंदिर में करने जा रहे है। उनका कहना है कि 2018 से वो केंद्र सरकार से विनती कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएं, लेकिन सरकार नहीं उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया।

    ये भी पढ़े-जो बाइडेन ने निभाया अपना वादा ,भारतीयों को दी बड़ी राहत H4 वीजा पर रोक हटाया


    केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री आज करेंगे अन्ना हजारे से बात

    बता दें, कि अन्ना हजारे के आमरण अनशन को रोकने के लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज 29 जनवरी को रालेगण सिद्धि पहुंचेंगे। कैलाश चौधरी आज सिद्धि पहुंचेंगे और अन्‍ना हजारे से बात करेंगे।




    आपको बता दें, कि कैलाश चौधरी से पहले महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी नेता राधाकृष्ण विखे पाटील और अहमदनगर के सांसद सुजय विखे पाटील समेत कई अन्‍य नेता भी अन्ना हजारे को मनाने रालेगण सिद्धि आ चुके हैं। लेकिन अब अन्ना हजारे किसी भी कीमत पर बीच हालते को तैयार नहीं हैं।



     

    अन्ना की समर्थकों से की ये अपील

    अन्ना हजारे ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से गुजारिश की है कि आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए । गणतंत्र दिवस पर हुए हिंसा पर दुःख जताते हुए उन्होंने कहां कि वह हमेशा अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण आंदोलन चाहता हैं। उन्‍होंने कहा कि पिछले 40 सालों में उन्‍होंने कई बार आंदोलन किया है। लोकपाल आंदोलन में लाखों की संख्‍या में लोग शामिल होते थे लेकिन किसी ने एक पत्‍थर भी नहीं उठाया। उन्‍होंने कहा कि गांधी जी ने हमें सिखाया है कि शांति किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है।


    ये भी पढ़े-मधुबनी पुलिस ने 30 लाख फिरौती के लिए अपहृत बालक के साथ तीन अपहरणकर्ता को धर दबोचा



    क्या है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें?

    स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में कृषिमूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा तथा स्वायत्तता देना शामिल है. साथ ही कृषि उपज को लागत मूल्य पर 50% बढ़ाकर सी-2 में 50% मिलाकर MSP देने के बारे में उच्चाधिकार समिति का गठन करने का आश्वासन दिया गया था। 


    Header%2BAidWhats App पर न्यूज़ Updates पाने के लिए हमारे नंबर 9599389900 को अपने मोबाईल में सेव  करके इस नंबर पर मिस्ड कॉल करें। फेसबुक-टिवटर पर हमसे जुड़ने के लिए https://www.facebook.com/wenews24hindi और https://twitter.com/Waors2 पर  क्लिक करें और पेज को लाइक करें




    %25E0%25A4%25B5%25E0%25A5%2587%25E0%25A4%25AC%25E0%25A4%25B8%25E0%25A4%25BE%25E0%25A4%2587%25E0%25A4%259F%2B%25E0%25A4%25B2%25E0%25A5%258B%25E0%25A4%2597%25E0%25A5%258B

    कोई टिप्पणी नहीं

    कोमेंट करनेके लिए धन्यवाद

    Post Top Ad

    Post Bottom Ad