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    गाजियाबाद में आपको पहले आओ-पहले पाओ के आधार मिल सकता है इन 10 स्कीम में मकान





    We News 24 Hindi » गाजियाबाद / उत्तर प्रदेश

    राजकुमार चौहान की रिपोर्ट


    उत्तर प्रदेश: के गाजियाबाद में घर खरीदने वालो (Home Buyers) के लिए बड़ी खबर है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने अपनी 10 योजनाओं में 'पहले आओ-पहले पाओ' स्कीम लागू कर दिया है. इस योजना में 2134 मकान शामिल हैं. यह योजना जिले के मधुबन बापुधाम के पांच पॉकेट भवनों के अलावा वैशाली के मंदाकिनी और अलकनंदा अपार्टमेंट, इंद्रप्रस्थ योजना, चंद्रशीला योजना, कोयल एन्क्लेव और मोदीनगर के संजयपुरी योजना के लिए हैं. जीडीए ने कहा है कि इस योजना से 750 करोड़ रुपये के राजस्व की आमदनी होगी.


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    इन 10 योजनाओं में 'पहले आओ पहले पाओ' स्कीम होगा लागू

    जीडीए ने अपनी 10 योजनाओं में 'पहले आओ पहले पाओ' स्कीम लागू करने के साथ-साथ कई निर्णय लिए. प्राधिकरण ने नेहरू नगर वर्कशॉप की 9 हजार 445 वर्ग मीटर जमीन को आवासीय योजना में तब्दील कर बेचने को जो प्लान तैयार किया था, वह अब बदल दिया है. अब इस जमीन पर जीडीए पार्क का निर्माण करेगी.



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    कुछ मकन महंगे भी होंगे

    इसके साथ ही जीडीए ने अर्फोडेबल हाउस स्कीम के अंतगर्त समाजवादी आवास योजना और पीएम आवास योजना के मकानों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. अब समाजवादी योजना के मकान खरीदने वालों को ढाई से चार लाख रुपये ज्यादा चुकाने होंगे. वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों की कीमतों में भी डेढ़ लाख रुपये बढ़ा दी गई है. अब इस योजना में 4.5 लाख की बजाय आपको 6 लाख रुपये में मकान मिलेगा.


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    शनिवार को जीडीए ने कई प्रस्ताव पास किए

    जीडीए मंडलायुक्त अनीता सी मेश्राम की अध्यक्षता में शनिवार को कई प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें ये भी एक प्रस्ताव शामिल था. बैठक में जिले के डीएम अजय शंकर पांडेय, जीडीए उपाध्यक्ष कृष्णा करुणेश, जीडीए सचिव, अपर नगरायुक्त और अन्य पदाधिाकीर मौजूद थे.




    शनिवार को जीडीए ने अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत बनाए गए समाजवादी आवासों की कीमत करीब 15 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था. कई घंटों के विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी. गाजियाबाद में अर्फोडेबल स्कीम के तहत बने 2067 मकानों में अब तक 1056 मकान खाली बचे हैं. अब इन बचे मकानों के दाम 15 फीसदी तक बढ़ जाएंगे. इसके साथ ही शनिवार को वित्तिय वर्ष 2021-22 के लिए 1001 करोड़ रुपये का बजट भी पास किया. 


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