अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख ने कहा पीएफआई लगाया गया बैन देश के हित में
We News 24 Digital»रिपोर्टिंग सूत्र / गौतम कुमार
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उससे जड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख जैनुल आबेदीन अली खान ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई कानून के मुताबिक और आतंकवाद रोकने के लिए की गई है. सभी को इसका स्वागत करना चाहिए.
यह भी पढ़े-नीतीश कुमार सम्भाले देश और तेजस्वी सम्भाले बिहार ,लालू प्रसाद ने ये कहा
'हम सुरक्षित तो देश सुरक्षित'
खान ने कहा, 'देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, देश किसी भी संस्था या विचार से बड़ा है और अगर कोई इस देश, यहां की एकता और संप्रभुता या देश की शांति खराब करने की बात करता है, तो उसे इस देश में रहने का अधिकार नहीं है.' उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से लगातार पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की खबरें आ रही हैं और इस पर लगाया गया बैन देश के हित में है. उन्होंने कहा, 'मैंने खुद पहली बार सरकार से दो साल पहले पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की थी.' केंद्र सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर बैन लगा दिया है.
यह भी पढ़े-दिल्ली जाने से पहले इस्तीफा देंगे अशोक गहलोत, जाएंगे राजभवन
गृह मंत्रालय ने किया बैन
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात जारी एक अधिसूचना में कहा, केंद्र सरकार का मानना है कि पीएफआई और उसके सहयोगी ऐसी विनाशकारी कामों में शामिल रहे हैं, जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित हुआ है. देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर, आतंकी शासन को बढ़ावा और उसे लागू करने की कोशिश की जा रही है. गृह मंत्रालय ने कहा, इन कारणों के चलते केंद्र सरकार का यह मानना है कि पीएफआई की गतिविधियों को देखते हुए उसे और उसके सहयोगियों-मोर्चों को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संगठन घोषित करना जरूरी है.
यह भी पढ़े-क्या अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए छोड़b रहे है मुख्यमंत्री की कुर्सी?
किन संगठनों पर लगा बैन ?
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
रिहैब इंडिया फाउंडेशन
कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया
ऑल इंडिया इमाम काउंसिल
NCHRO
नेशनल वीमेंस फ्रंट
जूनियर फ्रंट
एम्वायर इंडिया फाउंडेशन
रिहैब फाउंडेशन (केरल)
पहले 22 सितंबर को 15 राज्यों में PFI के सैकड़ों ठिकानों पर NIA, ED और दूसरी एजेंसियों ने छापेमारी की थी. फिर 27 सितंबर को 9 राज्यों में भी एजेंसियों ने PFI के ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड डाली. छापेमारी के बाद सरकार को PFI के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने PFI और उससे जुड़े 8 संगठनों पर देशभर में पाबंदी लगा दी.
आप हमेंसे इस माध्यम से भी जुड़ सकते है
कोई टिप्पणी नहीं
कोमेंट करनेके लिए धन्यवाद