ममता सरकार आज लाएगी सारी सरना धर्म कोड बंगाल विभाजन पर प्रस्ताव

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We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र / सुजीत कुमार विस्वास

कोलकाता। बंगाल विधानसभा के चालू बजट सत्र में सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर दूसरे दिन चर्चा के साथ दो अहम प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इनमें पहला ममता सरकार फिर से बंगाल के विभाजन विरोधी प्रस्ताव विधानसभा में लाने जा रही है। इसके अलावा पंचायत व 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए सारी और सरना धर्म कोड को मान्यता देने से संबंधित प्रस्ताव भी सोमवार को राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में लाया जाएगा।

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आदिवासी समुदाय के लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। इसीलिए अब राज्य सरकार आदिवासियों की मांगों को स्वीकार कर सारी और सरना धर्म कोड को मान्यता देना चाहती है। दोनों प्रस्तावों पर चर्चा के बाद इसके आसानी से पारित होने की उम्मीद है।

राज्य के संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने भरोसा जताया कि विधायकों की संख्या बल के कारण सत्तारूढ़ दल आसानी से दोनों प्रस्ताव पारित करा लेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने नोटिस किया है कि बंगाल को विभाजित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।

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हम उस षड्यंत्र के खिलाफ विधानसभा में बंगाल विभाजन के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे। उनका इशारा हाल के महीनों में उत्तर बंगाल के कुछ भाजपा सांसदों, विधायकों व नेताओं की ओर से अलग राज्य बनाने की लगातार की जा रही मांग वाले बयान की ओर था, जिसका तृणमूल व राज्य सरकार कड़ा विरोध करती रही है।

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तृणमूल के सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश

इधर, इस दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी विधानसभा में मौजूद रहने की संभावना है। वहीं, दोनों प्रस्तावों के मद्देनजर पार्टी की ओर से तृणमूल के सभी विधायकों को भी सोमवार को सदन में उपस्थित रहने को कहा गया है। दूसरी ओर, इस प्रस्ताव को पेश करने को लेकर एक बार फिर विधानसभा में हंगामे के आसार है। राज्य में मुख्य विपक्षी भाजपा के विधायक इसका विरोध कर सकते हैं।

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