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NCR/दिल्ली/ब्यूरो संवाददाता आरती गुप्ता

नई दिल्ली : 2 से 5 मार्च तक लोकसभा में हुई घटनाओं की जांच के लिए सर्वदलीय समिति का गठन. संसदीय कार्य मंत्री ने की विपक्षी सांसदों के व्यवहार की निंदा. कहा संसद के 75 साल पुराने इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ.

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लोकसभा में पिछले कुछ दिनों से जारी गतिरोध और सदस्यों के निलंबन के मुद्दे पर एक जांच समिति गठित करने का फैसला किया गया है। ये समिति 2 मार्च से 5 मार्च तक सदन में गठित घटनाओं पर रिपोर्ट देगी। इस समिति में सभी प्रमुख दलों के सदस्य भी होंगे। 

पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने इस बात की जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा में कहा कि 70 साल में सदन में ऐसा नहीं हुआ है, यह बहुत ही निंदनीय है। उ्होंने कहा कि सदन में पीठासीन अध्यक्ष के आदेश को मानना सभी सांसदों का कर्तव्य है , ऐसे में सदन में पीठासीन अध्यक्ष और सदन की गरिमा के विरुद्ध काम करना गलत है। 

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लोकसभा में हंगामे के बीच खनिज विधि संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गयी जिसमें कोयला खदानों के पट्टे संबंधी नियमों और आवंटन संबंधी प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। हंगामे के बीच ही कोयला और खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विधेयक को पारित कराने के लिये आगे बढ़ाया और सदन ने ध्वनिमत से इसे मंजूरी प्रदान कर दी। सदस्यों के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।
 

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