टीएमसी सांसद शांतनु सेन की हो सकती है निलम्बन ,आज भी सदन में हंगामे के आसार

We News 24»नई दिल्ली

आरती गुप्ता की रिपोर्टं

नई दिल्‍ली,संसद का मानसून सत्र में लगातार विपक्षी दलों हंगामा देखने को मिल रहा है। गुरुवार को संसद के उच्‍च सदन राज्‍य सभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव के हाथों से कागज छीनने और उसे फाड़कर हवा में उछालने वाले टीएमसी के सांसद शांतनु सेन के व्‍यवहार पर आज हंगामे के आसार हैं। केंद्र सरकार की तरफ से आज इस संबंध में एक प्रस्‍ताव राज्‍यसभा में पेश किए जाने के आसार हैं। संभावना ये भी है कि सेन को उनके द्वारा किए गए अशोभनीय कृत्‍य के लिए सदन से एक सप्‍ताह के लिए निलं‍बित भी किया जा सकता है। भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष जेपी नड्डा ने टीएमसी के सदन में हंगामे पर कहा कि ये उनकी पुरानी परंपरा है। उन्‍होंने इसको अशोभनीय बताया है।

अपराधिक वारदात की साजिश रच रहे आधा दर्जन अपराधियों को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है.

ताजा अपडेट :-

- कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने पेगासस जासूसी मामले में लोकसभा में स्‍थगन प्रस्‍ताव के लिए नोटिस दिया है।

- राज्‍य सभा में कांग्रेस के सांसद दिपेंदर सिंह हुड्डा सदन में किसानों के मुद्दे पर बिजनेस संस्‍पेंशन का नोटिस दिया है।

- सीपीआई (एम) इलामरम करीब ने नियम 267 के तहत राज्‍य सभा में नोटिस पेगासस जासूसी मामले में बहस करने के लिए बिजनेस सस्‍पेंशन का नोटिस दिया है।

ये भी पढ़े-बिहार के मुजफ्फरपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज.

बता दें कि संसद पेगासस फोन जासूसी विवाद पर जमकर हंगामा चल रहा है। इसके अलावा कृषि सुधार कानून पर भी संसद में केंद्र और विपक्ष में जमकर घमासान चल रहा है। गुरुवार को राज्‍यसभा की कार्यवाही के दौरान जहां कांग्रेस ने कृषि कानूनों को निरस्‍त करने की मांग की। इस दौरान वो वेल में आकर हंगामा करने लगे थे। वहीं टीएमसी पेगासस मामले में सरकार के खिलाफ नारेबाजी में जुटे थे। जब केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में बयान देने की कोशिश की तो उसी वक्‍त टीएमसी सांसद ने उनके हाथों से पेपर छीन लिए और उन्‍हें हवा में उछाल दिया।

इसके बाद भाजपा और टीएमसी सांसदों के बीच जबरदस्‍त टकराव देखने को मिला था। विपक्षी सांसदों की पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी इस दौरान झड़प हुई। केंद्र ने टीएमसी सांसद के व्‍यवहार को संसदीय मर्यादा के खिलाफ बताया है। यही वजह है कि माना जा रहा है कि सरकार सेन के निंलबन के लिए प्रस्‍ताव ला सकती है।

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