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    धर्मांतरण पर बैन के बावजूद कैसे फ़ैल रहा नेपाल में निचिरेन शोशु कट्टरपंथी धर्म ?



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    We News 24 Digital»रिपोर्टिंग सूत्र  / काठमांडू संवाददाता

    काठमांडू: कुछ साल पहले तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर जाना जाता था पर अब यह सेक्युलर स्टेट बन चुका है। हिंदू अब भी बहुसंख्यक हैं पर हिमालय की गोद में बसे इस देश में लोग तेजी से निचिरेन शोशु धर्म  को अपना रहे हैं। निचिरेन शोशु  के एक पुराने लीडर ने इस बात का  सनसनीखेज खुलासा किया है। कहा हमारे  नेपाल में शक्तिशाली भूकंप आया था। 

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    इससे नेपाल बुरी तरह तबाह हो गया। यहां के ज्यादातर लोगो को अस्थायी शिविरों में शरण लेना परा था ।उस वक्त ये निचिरेन शोशु के लोग  मदद के बहाने अपना हाथ बढाया  लोगो को गुमराह किया  लालच दिया  जिसका प्रभाव इस हिंदू प्रधान देश में उसने एक लाख से ज्यादा हिन्दू और बौध  लोगो को अपने  धर्म में शमिल कर लिया .

    गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल देश में धर्मांतरण पर प्रतिबंध है फिर भी ये लोग तेजी से निचिरेन शोशु  धर्म अपना रहे हैं। पिछले एक  दशकों में नेपाल में निचिरेन शोशु धर्म को मानने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 

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    नेपाल में बन रहा है धर्मांतरण मंदिर 

    और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए नेपाल काठमांडू भक्तपुर एरिया में  निचिरेन शोशु कट्टरपंथी धर्म वाले  विदेशी पैसो से अरबो के लागत से  एक  मंदिर बना रहे है .ये लोग नेपाल को केंद्र बना कर  अपना धर्मांतरण की दूकान चला रहे है .

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    नेपाल में दुसरे धर्म को भावना को ठेस पहुचाने पर कितने साल की जेल 

    प्राप्त जानकारी के अनुसार अगस्त 2018 में नेपाल में एक नया कानून लाया गया  , जिसमें धर्मांतरण कराने पर 3 से 5 साल की जेल का प्रावधान है । नए कानून कोड में यह लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य जाति, या समुदाय की आस्था या विश्वास को कमजोर करने के उद्देश्य से धर्मांतरित करने के लिए ″फ्लाग्रेंट डिलीक्टो″ (अपराध) में पकड़े जाने पर पांच साल तक की सजा के साथ दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा यदि कोई, किसी समूह की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाता है तब उसे 2,000 नेपाली रूपयों के साथ दो साल की सज़ा दी जाएगी।


    नेपाल ने धर्म परिवर्तन के लिए पादरी को दो साल की जेल 

    आपको जानकारी के लिए बता दू 22 नवंबर 2021 पोखरा डोल्पा जिला अदालत ने एबंडेंट हार्वेस्ट चर्च के पास्टर केशव राज आचार्य को धर्मांतरण के दोषी में । नेपाल की एक अदालत ने हिमालयी देश के दमनकारी धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करने के लिए एक ईसाई पास्टर को दो साल की जेल और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी ।

    इंजील पास्टर  का  एक यूट्यूब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो में उन्होंने कहा कि ईसाई प्रार्थना से कोविड-19 को ठीक किया जा सकता है। कास्की जिले के पुलिस ने गिरफ्तार किया था,

    उन्होंने कथित तौर पर वीडियो में कहा- "अरे, कोरोना - तुम जाओ और मरो। प्रभु येसु की शक्ति से आपके सभी कर्म नष्ट हो जाएं। मैं तुम्हें फटकारता हूँ, कोरोना, प्रभु येसु मसीह के नाम पर। शक्ति या इस सृष्टि के शासक द्वारा, मैं आपको फटकार लगाता हूं . प्रभु येसु मसीह के नाम पर शक्ति से, कोरोना, चले जाओ और मर जाओ।”



    निचिरेन शोशु भी ईसाई मिशनरियों की तरह दावा करते है 

    ठीक उसी तरह  निचिरेन शोशु के धर्म गुरु और लोग दावा करते है की हमारी प्रार्थना जिन लोगो ने किया वो  नेपाल के भूकम्प में सुरक्षित रहे हमारी प्रार्थना से असाध्य से असाध्य  बीमारी भी ठीक हो जाता है इनके लोग दावा करते है लोगो के सामने की इस प्रार्थना से केंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है .इन्ही बातो से ये लोगो को अपने जाल में फंसाते है और लोक लुभावने वादे भी करते है .  ये ईसाई मिशनरियों से कम घातक नहीं है . खुल कर पैसा उड़ाते है और ये इतना पैसा कंहा से लाते है  . इनको करोड़ो अरबो का फंड कौन देता है . जिससे ये अपना धर्मांतरण की दुकान चला रहे है .



    नेपाल में धर्मांतरण एक गंभीर आपराधिक अपराध है

    नेपाल एक पूर्व हिंदू साम्राज्य है। 2015 के संविधान ने राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र घोषित किया। धर्मांतरण एक गंभीर आपराधिक अपराध है, जो 2015 में नए संविधान को अपनाने के साथ शुरू हुआ था। संविधान का अनुच्छेद 26 (3) कहता है: "कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने या धर्मांतरित करने के लिए दूसरों से व्यवहार, कार्य या कार्य नहीं करेगा। एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म में लाना या दूसरे लोगों के धर्म को भंग करना ऐसे कृत्य को कानून द्वारा दंडित किया जाएगा।"

    नेपाल की सरकार ने 2018 में दंड संहिता में संशोधन किया

    नेपाल की सरकार ने 2018 में दंड संहिता में संशोधन किया और धर्मांतरण को एक आपराधिक अपराध बना दिया। किसी को भी धर्मांतरण का दोषी पाया गया और यहां तक ​​​​कि धर्मांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए पांच साल तक की कैद और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 

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