धर्मांतरण के विरुद्ध केंद्र सरकार उठाएगी बड़ा कदम
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है. बयान देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र ने कहा है कि धर्मांतरण के विरुद्ध केंद्र सरकार जरूरी कदम उठाएगी. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महिलाओं और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित समाज के कमजोर वर्गों के पोषित अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह के अधिनियम आवश्यक हैं.
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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में निश्चित रूप से धोखाधड़ी, धोखे, जबरदस्ती, प्रलोभन या ऐसे अन्य माध्यमों से किसी व्यक्ति को परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है. लोगों को डरा-धमकाकर और लालच देकर जबरन उनका धर्मांतरण कराने की घटनाओं पर अब सरकार सख्त कदम उठाने वाली है. सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को एक याचिका के जरिए उठाया गया है. ऐसे कार्य करने वाले को भेजा जायेगा जेल .
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