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    RCEP समझौते में शामिल नहीं होगा भारत,समझौते पर दस्तखत से किया इन्कार

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    ब्यूरो संवाददाता नाविन्ब कुमार की रिपोर्ट

    बैंकाक: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दक्षिण-पूर्वी एवं पूर्व एशिया के 16 देशों के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था के लिए प्रस्तावित क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) समझौते को भारत के करोड़ों लोगों के जीवन एवं आजीविका के प्रतिकूल बताते हुए उस पर हस्ताक्षर करने से आज साफ इन्कार कर दिया। 

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां तीसरी आरसीईपी शिखर बैठक में दो टूक शब्दों में भारत का फैसला सुना दिया। विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह ने यहां संवाददाताओं को यह जानकारी दी। श्रीमती सिंह ने कहा कि भारत ने शिखर बैठक में इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने के निर्णय की जानकारी दे दी है। यह निर्णय मौजूदा वैश्विक परिस्थिति तथा समझौते की निष्पक्षता एवं संतुलन दोनों के आंकलन के बाद लिया गया है। 

    श्री मोदी ने बैठक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कथन को उद्धृत करते हुए कहा कि कोई भी कदम उठाते हुए यह सोचना चाहिए कि कतार में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को इससे क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस बैठक में भारत द्वारा उठाये गये मुख्य मुद्दों का कोई समाधान नहीं निकल सका है। 

    हमारा निर्णय देश के करोड़ों लोगों के जीवन एवं आजीविका से जुड़ा है। समझौते के प्रावधान उनके हितों के प्रतिकूल हैं, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में भारत आरसीईपी में शामिल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सदैव व्यापक क्षेत्रीय एकीकरण के साथ साथ अधिक मुक्त व्यापार नियमों का अनुपालन करने वाली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के पक्ष में रहा है। भारत आरसीईपी के विचार के आरंभ से ही रचनात्मक एवं सार्थक पहल के लिए सक्रियता से काम करता रहा है।


    रौशनी कुमार द्वारा  किया गया पोस्ट 

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