नई दिल्ली : राजस्थान के सियासी प्रकरण में फोन टैपिंग का मामला उछला, भाजपा ने की सीबीआई जांच की मांग, राज्य सरकार से पूछा- कि क्या फ़ोन टैपिंग स्टैंडर्ड प्रोसेसर अपनाया गया ? राहुल गांधी और गहलोत सरकार से मांगे सवालों के जवाब , राजस्थान बीजेपी ने कांग्रेस के कई नेताओं और गहलोत के OSD के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का मामला राजस्थान की सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है ।
बीजेपी और कांग्रेस दोनों आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। राजस्थान में सरकार को गिराने और पार्टी तोड़ने का प्रयास करने के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी ने इस घटनाक्रम को झूठ और फरेब की कथा करार दिया है । पार्टी का कहना है कि सारा षड्यंत्र कांग्रेस के घर में रचा जा रहा था। पार्टी ने गहलोत सरकार पर गलत तरीके से फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कई सवाल पूछे है । पार्टी ने पूछा है कि क्या राजस्थान में फोन टैपिंग की जा रही थी और क्या यह आधिकारिक स्तर पर की जा रही थी।
क्या मानक प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन हुआ ? क्या सभी राजनीतिक पार्टी के सभी लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है? क्या राजस्थान में परोक्ष रूप से आपातकाल नहीं लगाया जा रहा? क्या कांग्रेस सरकार ने स्वयं को विपरीत परिस्थितियों में पाकर अपनी सरकार को येनकेन प्रकारेण बचाने के लिये कानून को ताक पर नहीं रखा ? पार्टी ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है ।
इस बीच राजस्थान के सियासी संकट में अब बीजेपी भी पुलिस के पास पहुंच गई है और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, महेश जोशी एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के OSD लोकेश शर्मा के खिलाफ बीजेपी और उसके नेताओं की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। भाजपा ने कांग्रेस के इन नेताओं के खिलाफ मानहानि और अन्य धाराओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। हालांकि कांग्रेस आरोपों से इंकार कर रही है ।
उधर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने भी गहलोत सरकार पर हमला बोला है । वसुंधरा ने ट्विटर पर लिखा- कांग्रेस की आंतरिक कलह का नुकसान राज्य की जनता को उठाना पड़ रहा है । राजस्थान में जब कोरोना से 500 मौत हो गयी है और 28000 लोग पॉजिटिव हैं । ऐसे समय में जब हमारी महिलाओं के खिलाफ अपराध ने सीमाएं लांघ दी है । ऐसे समय में जब प्रदेश में बिजली व्यवस्था चरम पर है । कांग्रेस भाजपा और भाजपा नेतृत्व पर दोष लगाने का प्रयास कर रही है । सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए ।
बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी राजस्थान में चल रही सियासी उठा-पठक के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला और कहा कि राज्यपाल कलराज मिश्र को राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए। उन्होने कहा कि ''जैसा कि विदित है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने पहले दल-बदल कानून का खुला उल्लंघन व बसपा के साथ लगातार दूसरी बार दगाबाजी करके पार्टी के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया और अब जग-जाहिर तौर पर फोन टैप करा के उन्होंने एक और गैर-कानूनी व असंवैधानिक काम किया है।
इस प्रकार, राजस्थान में लगातार जारी राजनीतिक गतिरोध, आपसी उठापठक व सरकारी अस्थिरता के हालात का वहां के राज्यपाल को प्रभावी संज्ञान लेकर वहां राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए, ताकि राज्य में लोकतंत्र की और ज्यादा दुर्दशा न हो।'' गौरतलब है कि पिछले साल राजस्थान में बसपा के सभी छह विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस मामले में राज्यपाल के पास शिकायत हुई है ।
उधर सचिन पायलट समेत बाकी कांग्रेस विधायकों को स्पीकर सीपी जोशी की ओर से मिले नोटिस का मामला फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट में है और इस पर सोमवार को सुनवाई होनी है । फिलहाल इन विधायकों पर स्पीकर की कार्रवाई पर मंगलवार शाम पांच बजे तक रोक लगी है
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