दो चरणों में हो सकता है शिंदे कैबिनेट विस्तार, इन नेताओं को मिल सकता है मौका ?
मुंबई. महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को एक हफ्ता हो गया है. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 30 जून को मुख्यमंत्री शिंदे और उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पद की शपथ दिलाई थी. लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है. बीजेपी और शिंदे सरकार में कौन होंगे मंत्री और नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? इस बात का हर किसी बेसब्री से इंतज़ार है.
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न्यूज़ 18 लोकमत के मुताबिक शिंदे सरकार का कैबिनेट विस्तार दो चरणों में हो सकता है. राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के कुछ वरिष्ठ नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी. बाकी विस्तार राष्ट्रपति चुनाव के बाद होगा. बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होंगे और नए राष्ट्रपति का चुनाव 22 जुलाई को होगा. द्रौपदी मुर्मू को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने और यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने उम्मीदवार बनाया है.
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इन नेताओं को मिल सकता है मौका?
नई सरकार में आवास और वित्त भाजपा के पास जाने की संभावना है, जबकि शहरी विकास और राजस्व शिंदे के खेमे को मिल सकता है. कहा जा रहा है कि सुधीर मुनगंटीवार वित्त मंत्री बनाए जा सकते हैं. इसके अलावा कयास लगाए जा रहे हैं कि दादा भूषण को कृषि विभाग और उदय सामंत को शिक्षा विभाग दिया जा सकता है. दीपक केसरकर को भी कोई अच्छा पोर्टफोलियो मिल सकता है. शंभूराज देसाई और अब्दुल सत्तार को भी कैबिनेट पद मिल सकते हैं.
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क्या बोले थे शिंदे
पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में संवाददाताओं से कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही किया जाएगा और वह विभागों के बंटवारे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे. जबकि शिंदे ने कहा था, ‘ठीक से सांस तो लेने दीजिए. यह हमारे लिए काफी व्यस्त समय रहा था. मैं और देवेंद्र फडणवीस बैठेंगे और कैबिनेट विभागों और उनके आवंटन पर चर्चा करेंगे. हम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय नेताओं से भी (विभागों के) आवंटन की पुष्टि कराएंगे.”
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंत्रिमंडल विस्तार!
दो दिन पहले समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिवसेना के 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट द्वारा नए पार्टी सचेतक को मान्यता देने के अध्यक्ष के फैसले को चुनौती पर सुनवाई के बाद महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावना है. उच्चतम न्यायालय 11 जुलाई को सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा.
(भाषा इनपुट के साथ)
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