जाने दिल्ली शराब नीति में कैसे लगा भ्रष्टाचार का आरोप कैसे शुरू की गई जांच ? अब तक कितने लोग गिरफ्तार

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We News 24 Digital News» रिपोर्टिंग सूत्र / विवेक श्रीवास्तव

नई दिल्ली:- दिल्ली की राजनीति में गुरुवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला. शाम होते ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची और शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू कर दी. रात होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह पहले ही जेल जा चुके हैं. इस मामले में अब तक किसे गिरफ्तार किया गया है, नई शराब नीति में किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जांच कैसे शुरू की गई? इन सवालों के जवाब आपको यहां मिलेंगे.

क्या थी नई शराब नीति?

17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की. इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में अधिकतम 27 दुकानें खोली जानी थीं। इस तरह कुल 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया. इससे पहले दिल्ली में 60 फीसदी शराब की दुकानें सरकारी और 40 फीसदी निजी थीं. नई नीति लागू होने के बाद यह 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गया। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा.

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कैसे शुरू हुई जांच?

जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितताओं को लेकर उपराज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया पर नीति में अनियमितता के साथ-साथ शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था. इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति (2021-22) के कार्यान्वयन में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए 22 जुलाई को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. इस पर सीबीआई ने सिसौदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. इसी आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था.

भ्रष्टाचार के क्या आरोप लगे?

सीबीआई और ईडी का आरोप है कि उत्पाद नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया. इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था. इस नीति से सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. मामले की जांच की सिफारिश के बाद 30 जुलाई 22 को दिल्ली सरकार ने नई उत्पाद नीति वापस ले ली और पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी. आबकारी विभाग के मुखिया रहते हुए मनीष सिसोदिया ने मार्च 2021 में नई आबकारी नीति की घोषणा की थी. इसे 17 नवंबर 2021 को लागू किया गया था.

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उपमुख्यमंत्री ने कहा था कि नई नीति के तहत शराब की बिक्री में सरकार की कोई भूमिका नहीं है. इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में अधिकतम 27 दुकानें खोली जानी थीं। इस तरह कुल 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया. इससे पहले दिल्ली में 60 फीसदी शराब की दुकानें सरकारी और 40 फीसदी निजी थीं. नई नीति लागू होने के बाद यह 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गया। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा.

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में कब क्या हुआ?

17 नवंबर 2021: दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की.

8 जुलाई, 2022: दिल्ली के मुख्य सचिव ने नीति के घोर उल्लंघन की रिपोर्ट दी।

22 जुलाई 2022: उपराज्यपाल ने नियमों के उल्लंघन की सीबीआई जांच की सिफारिश की.

19 अगस्त 2022: तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया समेत तीन अन्य के घर पर सीबीआई ने छापा मारा.

22 अगस्त 2022: प्रवर्तन निदेशालय ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया.

सितंबर 2022: आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया.

मार्च 2023: प्रवर्तन निदेशालय ने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को गिरफ्तार किया.

अक्टूबर 2023: आप नेता संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया.

अक्टूबर 2023: ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहला समन भेजा।

16 मार्च 2024: भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया.

21 मार्च 2024: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में केजरीवाल गुरुवार को नौवीं बार ईडी के समन में शामिल नहीं हुए. कुछ घंटों बाद, उच्च न्यायालय ने उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया।

शराब नीति मामले में अब तक हुई गिरफ्तारियां

विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, पी सरथ चंद्रा, बिनॉय बाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, राघव मंगुटा, राजेश जोशी, अमन ढल, अरुण पिल्लई, मनीष सिसौदिया, दिनेश अरोड़ा, संजय सिंह, के. कविता

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