दिल्ली सीमा विवाद पर SC का फैसला, तीन राज्यों को NCR के लिए बराबर पास

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  संवाददाता अमित मेहलावत की रिपोर्ट

नई दिल्ली: कोरोना संकट ने दिल्ली-एनसीआर की सीमा को सील कर दिया है और लोगों को आना जाना करना मुश्किल हो रहा है। लोगों की समस्कोया  देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। यह सुनकर, अदालत ने बुधवार को एनसीआर क्षेत्र के लिए एक समान पास का निर्देश दिया।

एनसीआर में लोगों द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आंदोलन के लिए एक समान पोर्टल बनाया जाना चाहिए। इसके लिए, सभी पास धारकों को एनसीआर क्षेत्र का दौरा करना चाहिए और एक समान पास देना चाहिए, ताकि पूरे एनसीआर की आवाजाही एक पास से हो सके।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों में परिवहन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को इसके लिए एक समान नीति बनानी चाहिए। यह नीति एक सप्ताह के भीतर तैयार हो जानी चाहिए। इसके लिए तीन राज्यों की बैठक होनी चाहिए।

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सुनवाई के दौरान, हरियाणा ने कहा कि हमने सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा स्थिति में नीतियां, मार्ग और पोर्टल बनाए जाने चाहिए। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "हमारे पास एक समान नीति होगी और हम केंद्र सरकार से सुझाव लेंगे ताकि लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े।"

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