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अमिताभ मिश्रा की रिपोर्ट
Bihar Legislative Assembly Election
पटना: बिहार में काम कर रहे 3 लाख 60 हजार कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालयध्यक्षों के लिए 15 फीसदी वेतन इजाफे से संबंधित संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है. बिहार में कार्यरत शिक्षक कुछ दिन पहले तक नियोजित शिक्षक कहलाते थे लेकिन शिक्षा विभाग ने जो नई नियमावली बनाई है, उसके मुताबिक नियोजित शिक्षकों को नियोजित के बदले कार्यरत शिक्षक कहा जाने लगा है.
दरअसल, नीतीश कुमार कैबिनेट ने कुछ दिन पहले कैबिनेट से कार्यरत शिक्षकों के वेतन में 15 फीसदी इजाफे को मंजूरी दी थी. भविष्य निधि की रकम मिलाने के बाद कार्यरत शिक्षकों के वेतन में 20 फीसदी तक का इजाफा हो गया.
हालांकि, बिहार कैबिनेट ने अप्रैल 2021 से कार्यरत शिक्षकों के वेतन में इजाफे को मंजूरी दी थी. आज 11 दिनों बाद शिक्षा विभाग ने संकल्प यानि आर्डर निकालकर इसके प्रभावी रूप से आज लागू कर दिया. बिहार में मूल वेतन और इपीएफ का लाभ देने के बाद बिहार सरकार के खजाने पर 2 हजार 765 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
बिहार में फरवरी से लेकर 4 मई तक कार्यरत शिक्षक (नियोजित शिक्षक तबके) हड़ताल पर थे. इस दौरान उन्होंने सरकार से सेवाशर्त को लागू करने की मांग की थी. सरकार और शिक्षा विभाग ने सेवा शर्त में तय कुछ मांगों को मानने के साथ ही वेतन में इजाफे का लाभ कार्यरत शिक्षकों को दिया है.