अब नहीं कर सकेंगे 18 की उम्र में बेटियों की शादी ,सरकार ला रही है ये कानून

We News 24» रिपोर्टिंग / काजल कुमारी

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महिला के लिए शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दिया है, जिसकी घोषणा एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में स्वतंत्रता दिवस के दौरान अपने की थी।सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार बाल विवाह अधिनियम, 2006 के निषेध में संशोधन पेश करेगी और इसके परिणामस्वरूप हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 जैसे विशेष विवाह अधिनियम और व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन लाया जाएगा।

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बुधवार की मंजूरी दिसंबर 2020 में राष्ट्रीय टास्क फोर्स द्वारा नीती आयोग को प्रस्तुत सिफारिशों पर आधारित है, जिसका नेतृत्व जया जेटली की अध्यक्षता में किया गया है। जिसे मातृत्व की आयु से संबंधित मामलों की जांच, एमएमआर को कम करने की अनिवार्यताएं (मातृ मृत्यु दर), पौष्टिक स्तर और संबंधित मुद्दों में सुधार करने के लिए गठित किया गया था।इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जेटली ने कहा, "मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिफारिश के पीछे हमारा तर्क कभी भी जनसंख्या नियंत्रण नहीं था। एनएफएचएस 5 (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण) द्वारा जारी हालिया आंकड़ों ने पहले ही दिखाया है कि कुल प्रजनन दर घट रही है और जनसंख्या नियंत्रण में है। इसके पीछे विचार (सिफारिश) महिलाओं का सशक्तिकरण है।"

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एनएफएचएस 5 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने 2.1 पर टीएफआर के प्रतिस्थापन स्तर के नीचे पहली बार 2.0 की कुल प्रजनन दर प्राप्त की, यह दर्शाता है कि आने वाले वर्षों में आबादी विस्फोट की संभावना नहीं है। आंकड़ों से यह भी पता चला कि 2015-16 में बाल विवाह 27 प्रतिशत से घटकर 2019-21 में 23 फीसदी हो गया है।समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति जेटली ने कहा कि टास्क फोर्स की सिफारिश "विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के बाद और युवा वयस्कों के साथ अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेष रूप से युवा महिलाओं को निर्णय सीधे उन्हें प्रभावित करता है।

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उन्होंने कहा, "हमने 16 विश्वविद्यालयों से फीडबैक किया है और युवा लोगों तक पहुंचने के लिए 15 एनजीओ तक पहुंचा है, खासकर ग्रामीण और हाशिए वाले समुदायों में, जैसे कि राजस्थान के विशेष जिलों में जहां बाल विवाह काफी प्रचलित है। प्रतिक्रिया धर्मों, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से, समान रूप से लिया गया था।"जेटली ने कहा, "पूरे बोर्ड में, युवा वयस्कों से हमें मिली प्रतिक्रिया यह है कि शादी की उम्र 22-23 वर्ष होनी चाहिए। कुछ तिमाहियों से आपत्तियां रही हैं, लेकिन हमें लगा कि लक्ष्य समूह द्वारा निर्देशित होना अधिक महत्वपूर्ण था।''

टास्क फोर्स, जून 2020 में महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित, एनआईटीआई आयोग के डॉ वीके पॉल और डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों और विधायी विभाग के सचिव भी शामिल थे।हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (Iii), 1955 दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे के लिए 21 वर्ष तय है। स्पेशल विवाह एक्ट, 1954 और बाल विवाह अधिनियम, 2006 की निषेध क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिए शादी के लिए सहमति की न्यूनतम आयु के रूप में 18 और 21 वर्ष भी निर्धारित करती है।

2020-21 के लिए अपने बजट भाषण के दौरान टास्क फोर्स की स्थापना का जिक्र करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सिथारामन ने कहा था, "1929 के पूर्व शारदा अधिनियम में संशोधन करके, 1978 में महिलाओं की शादी 15 साल से बढ़कर 18 साल हो गई थी। जैसे ही भारत आगे बढ़ता है, उच्च शिक्षा और करियर का पीछा करने के लिए महिलाओं के लिए अवसर खुलते हैं। एमएमआर को कम करने के साथ-साथ पोषण के स्तर में सुधार करने की अनिवार्यताएं हैं। मातृत्व में प्रवेश करने वाली लड़की की उम्र के बारे में संपूर्ण मुद्दा इस प्रकाश में देखा जाना चाहिए।"

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