प्रारम्भिक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा,सरकार स्थानांतरण को लेकर गम्भीर नहीं है ।

We News 24 Digital»रिपोर्टिंग सूत्र / रईस अहमद

पटना: पंचायतीराज संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को सरकार द्वारा स्थानांतरण का लाभ नहीं देना चाहती है । इन सम्बन्ध में प्रारम्भिक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि रंजन सुमन एवं प्रदेश महासचिव आनंद कुमार मिश्रा ने सरकार पर टाल मटोल करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार दिव्यांग शिक्षक व महिला शिक्षिकाओं को जानबूझ कर परेशान कर रही है ।

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प्रारंभिक विधालय सेवा नियमावली 2020 के कंडिका 15 के तहत दिव्यांग शिक्षक व महिला शिक्षिकाओं का ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की गयी है । जिसके आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 1247 दिनांक 22 सितम्बर 2020 को एक समिति का गठन भी किया गया था । जिसके आलोक में कमिटी द्वारा 12 जनवरी 2021 को ही किये गए अनुसंशा को विभाग को समर्पित कर दिया गया है परन्तु एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक कोई पहल नहीं होने से शिक्षकों में मायूसी व्याप्त है ।

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स्थानांतरण को लेकर सरकार कि मंशा पिछले बिधान सभा के वजट सत्र में दिए गए जबाब से भी स्पस्ट परिलक्षित होती है । माननीय सदस्य मुकेश कुमार यादव के तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा- 89 के जबाब में विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने हेतु सॉफ्टवेयर तैयार करने की जानकारी सदन की दी गयी थी । उसी सत्र में माननीय सदस्य संदीप सौरव के तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा- 381 के जबाब में विभाग द्वारा छठे चरण के नियोजन के पश्चात स्थानांतरण की कार्रवाई करने की जानकारी सदन को दी गयी थी । वही मानसून सत्र में माननीय सदस्य डॉ सी एन गुप्ता के अल्पसूचित प्रश्न संख्या 10 के जबाब में वर्तमान नियोजन प्रक्रिया पूर्ण होने अर्थात सातवे चरण की नियोजन की प्रक्रिया के पश्चात स्थानांतरण हेतु अनुवर्ती करवाई की जानकारी सदन को दी गयी थी । जिससे स्पस्ट होता है कि सरकार स्थानांतरण को लेकर गम्भीर नहीं है ।

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जबकि घर से दूर रहने वाले शिक्षकों व शिक्षिकाओं को स्थानांतरण की सुविधा नहीं मिलने के कारण कई शिक्षकों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में आये दिन होती रहती है । तथा कई गम्भीर रूप से जख्मी होते रहते है । जिसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम जे प्राप्त होती है । वैसे शिक्षकों की सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहयोग भी नहीं दिया जाता है । ऐसे में स्थानांतरण की सुविधा देने से शिक्षकों के जीवन को बचाया जा सकता है ।

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संघ पूर्व में भी स्थानांतरण की सुविधा देने को को लेकर सरकार से मांग करते आ रही है । परन्तु विभाग द्वारा अब तक इस दिशा में सकारात्मक पहल नहीं करने से शिक्षकों का स्थानांतरण लंबित है । ऐसी स्थिति में अगले चरण के शिक्षक नियोजन प्रकिया शुरू होने के साथ ही विधालय में शिक्षकों की रिक्तियां प्रभावित होगी। और पुनः स्थानांतरण में और अधिक तकनीकी बाधाएं आएंगी ।

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